झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन 40 प्रस्तावों में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई वेतनमान में बढ़ोतरी का फैसला अहम है। साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने हजार रुपए देने के फैसले पर भी सहमति हुई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़, उग्रवादी असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षाकर्मियों को विशेष मुआवजा सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग परिसर में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में स्पेशल कॉम्पेनसेशन स्कीम के तहत मुठभेड़ के दौरान झारखंड के सभी पुलिस के कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद होने के पर 60 लाख रुपए और जख्मी होने के दौरान इलाज का संपूर्ण खर्च और एयर एंबुलेंस का खर्च उठाया जाएगा। इन 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर – लोकसभा चुनाव के सफल संचालन सुरक्षा कर्मियों के खर्च के लिए 7 करोड़ की राशि को घटनोत्तर मंजूरी।
– हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़ की मंजूरी।
– उग्रवादी असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षाकर्मियों को विशेष मुआवजा मिलेगा।
– मुठभेड़ में मरने पर मिलेगा 60 लाख।
– झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन को मंजूरी।
– नगर विमानन सोसाइटी को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
– देवघर में बनेगा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल।
– MPW के संविदा राशि के लिए 58 करोड़ की मंजूरी।
– स्टीफन मरांडी को राज्य बीस सूत्री कमिटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
– राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया।
– झारखंड क्रीड़ा संवर्ग में संशोधन।
– सफाई कर्मचारियों के हितों का कार्य अब एससी कमीशन करेगा।
– झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली को मंजूरी।
– चिट फंड से जुड़े CBI से जुड़े मामले के लिए दो दंडाधिकारी के पद को मंजूरी।
– सरकारी कर्मियों के गृह निर्माण के संकल्प में संशोधन।
– झारखंड राज्य प्रतिपूर्ति नियमावली को मंजूरी।
– ऊर्जा विभाग में अभियंता प्रमुख का पद सृजित।
– मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन, रखरखाव योजना को मंजूरी।
– मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी।
– 200 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी।
– उग्रवादी आतंकवादी घटना में सामान्य नागरिक की मौत होने पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजा के लिए गाइडलाइन को मंजूरी।
– बीआरपी CRP संविदा नियमावली को मंजूरी।
– मुख्यमंत्री बहन बेटी आर्थिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।
– 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को एक हजार मिलेगा।